The Supreme Court bench of Justice DY Chandradhud & Justice Hima Kohli in The State Of Jharkhand Vs. Shailendra Kumar Rai @ Pandav Rai, Crl.A. No. 1441/2022 ban “Two-Finger Test” in rape cases and warned that persons conducting such tests will be held guilty of misconduct.
According to a report of legal web portal Live Law the bench while dictating the judgment observed that “It is regrettable that “two-finger test” continues to be conducted even today. This court has time and again deprecated the use of two finger test in cases alleging rape and sexual assault. The so called test has no scientific basis. It instead re-victimises and re-traumatises women. The two finger test must not be conducted….The test is based on an incorrect assumption that a sexually active woman cannot be raped. Nothing can be further from the truth“.
“The probative value of a woman’s testimony does not depend on her sexual history. It is patriarchal and sexist to suggest that a woman cannot be believed when she states that she was raped merely because she is sexually active”, the bench added.
The bench directed the Union Health Ministry to ensure that survivors of sexual assault and rape are not subject to two finger test.
The Bench directed the Union Govt, as well as State Governments to ensure that the guidelines formulated by the Department of Health and Family Welfare (proscribes two finger test) are circulated to all Govt and private hospitals.
The Bench further directed to conduct workshops for health providers to communicate appropriate procedure examining survivor of sexual assault.
It also directed to review curriculums in medical schools so that the two finger test is not prescribed as one of the procedures to be adopted while examining survivors of sexual assault and rape.
भारत में मुगलों और अन्य शासकों के शासन के दौरान धार्मिक किताबों पर हाथ रखकर शपथ लेने की प्रथा थी. हालाँकि इस समय तक यह एक दरबारी प्रथा थी इसके लिए कोई कानून नहीं था. लेकिन अंग्रेजों ने इसे कानूनी जामा पहना दिया और इंडियन ओथ्स एक्ट, 1873 पास किया और सभी अदालतों में लागू कर दिया गया था.
अदालत में कसम खाने की यह प्रथा स्वतंत्र भारत में 1957 तक कुछ शाही युग की अदालतों, जैसे बॉम्बे हाईकोर्ट में नॉन हिन्दू और नॉन मुस्लिम्स के लिए उनकी पवित्र किताब पर हाथ रखकर कसम खाने की प्रथा चालू थी.
भारत में किताब पर हाथ रखकर कसम खाने की यह प्रथा 1969 में समाप्त हुई. जब लॉ कमीशन ने अपनी 28वीं रिपोर्ट सौंपी तो देश में भारतीय ओथ अधिनियम, 1873 में सुधार का सुझाव दिया गया और इसके स्थान पर ‘ओथ्स एक्ट, 1969’ पास किया गया था. इस प्रकार पूरे देश में एक समान शपथ कानून लागू कर दिया गया है.
इस कानून के पास होने से भारत की अदालतों में शपथ लेने की प्रथा के स्वरुप में बदलाव किया गया है और अब शपथ एक सिर्फ एक सर्वशक्तिमान भगवान के नाम पर दिलाई जाती है.
अर्थात अब शपथ को सेक्युलर बना दिया गया है. हिन्दू, मुस्लिम, सिख, पारसी और इसाई के लिए अब अलग-अलग किताबों और शपथों को बंद कर दिया गया है.
अब सभी के लिए इस प्रकार की शपथ है;
“I do swear in the name of God/solemnly affirm that what I shall state shall be the truth, the whole truth and nothing but the truth”.
“मैं ईश्वर के नाम पर कसम खाता हूं / ईमानदारी से पुष्टि करता हूं कि जो मैं कहूंगा वह सत्य, संपूर्ण सत्य और सत्य के अलावा कुछ भी नहीं कहूँगा”.
यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि नए ओथ एक्ट,1969′ में यह भी प्रावधान है कि यदि गवाह, 12 साल से कम उम्र का है तो उसे किसी प्रकार की शपथ नहीं लेनी होनी. क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बच्चे स्वयं भगवान के रूप होते हैं.
गवाह को कसम क्यों खिलाई जाती है?
जब तक किसी व्यक्ति ने शपथ नहीं खायी है तब तक वह सच बोलने के लिए बाध्य नहीं है लेकिन जैसे ही व्यक्ति ने शपथ या कसम खाली ली अब वह सच बोलने के लिए बाध्य है. इसीलिए गवाह कोर्ट में जब जज के सामने कसम खाता है (“मैं जो कहूँगा, सच कहूँगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा”) तो वह कानूनन सच बोलने के लिए बाध्य होता है. अगर अदालत ने उसका झूठ पकड़ लिया तो सजा पक्की है.
दरअसल किसी भी मामले में गवाह दो तरीके से अपने कथन को दर्ज करा सकता है.
शपथ खाकर (on oath)
शपथ पत्र पर लिखकर (On Affidavit)
अगर कोई व्यक्ति कसम खाने के बाद झूठ बोलता है तो इंडियन पैनल कोड के सेक्शन 193 के तहत यह कानून अपराध है और झूठ बोलने वाले को 7 साल की सजा दी जाएगी. इतना ही नहीं इस सेक्शन में यह प्रावधान है कि जो कोई भी गवाह किसी न्यायिक कार्यवाही के किसी मामले में झूठा प्रमाण या साक्ष्य देगा य किसी न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में उपयोग किये जाने हेतू झूठा साक्ष्य बनाएगा तो उसे 7 वर्ष के कारावास और जुर्माने से भी दण्डित किया जायेगा.
सारांश के तौर पर यह कहा जा सकता है कि पुराने समय में लोगों अधिक धार्मिक होते थे और धार्मिक मूल्यों के बहुत अधिक महत्व देते थे इसलिए राजाओं और अंग्रेजों ने भारतीयों की धार्मिक आस्था का उपयोग लोगों से सच उगलवाने में किया ताकि समाज में अपराध कम हों और अपराधी को पकड़कर दण्डित किया जा सके.
भारतीय कानून में गीता, कुरान या किसी भी धार्मिक किताब का कोई उल्लेख नहीं है. दरअसल भारत की फिल्मों में अभी भी पुराने समय की प्रथा को दिखाया जाता है जिसमें गवाह को गीता या कुरान पर हाथ रखकर कसम खानी होती है लेकिन भारत की अदालतों में यह प्रथा प्रचलन में नहीं है.
यह बात तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि यदि लोग गीता या कुरान पर आज भी हाथ रखकर सच बोल रहे होते तो भारत की अदालतों में 3.3 करोड़ से अधिक केस लंबित नहीं होते.
अतः वर्तमान समय में भारत की अदालतों में गीता या कुरान जैसी ना तो कोई पवित्र पुस्तक मौजूद है और ना ही किसी किताब पर हाथ रखकर कसम खिलायी जाती है बल्कि अदालतों के अंदर, भारतीय संविधान ही एकमात्र पवित्र पुस्तक है.
In a significant order, the Bombay High Court has recommended the Central government to make the offence under Section 498A (cruelty to wife by husband, relatives) of the Indian Penal Code compoundable.
A division bench of Justices Revati Mohite Dere and Prithviraj Chavan observed that in cases where there is an amicable settlement, parties have to personally come to the High Court for quashing the proceedings under Section 498A, leading to hardships.
“We may note, that everyday, we have a minimum of 10 petitions/applications seeking quashing of Section 498A by consent, since 498A is a non-compoundable offence. Concerned parties, have to come personally before the Court from wherever they are residing, including from villages, thus incurring tremendous hardships for the parties concerned, apart from travelling expenses, litigation expenses and staying expenses in the city. Parties, if working, are required to take a day off,” the bench noted.
Apart from the hardships caused to parties, the bench said that if Section 498A is made compoundable with the permission of the concerned court hearing the case, precious time of the High Court can be saved.
The High Court noted that the State of Andhra Pradesh had made Section 498A compoundable way back in 2003.
“We direct the registry to forward a copy of this order to the Additional Solicitor General, for taking necessary steps or action and to enable him to take up the issue before the concerned Ministry, at the earliest,” the bench ordered.
The bench was hearing a petition wherein three members of a family had approached Justice Dere’s bench to quash the proceedings under Section 498A.
The Supreme Court bench comprising of CJI UU Lalit, Justices S Ravindra Bhat and Sudhanshu Dhulia in Munikrishna versus the State, Case No.: CrA 1597-1600 of 2022, set aside the concurrent convictions murder and observed that video of confession made before the police is inadmissible as evidence.
The Bench reiterated that statement given by the accused to the police u.s 161 CrPC is admissible as evidence.
In the instant case, the trial court convicted the accused u.s 302 IPC and later Karnataka High Court dismissed their appeals.
The convicts approached the Supreme Court wherein the Bench observed that the prosecution’s entire case is based on confessional statements of the accused which were given while they were in police custody.
As per the bench, the courts below incorrectly placed reliance on the voluntary statements of the accused and on their videography statements.
It added that under Article 20(3) of the Constitution an accused cannot be compelled to be a witness against himself and as per Section 25 of the Evidence Act, a confessional statement given to police is inadmissible as evidence.
Background:
As per the police, all accused were arrested from a school building and they confessed to 24 crimes. Their confessions regarding the planning and execution of murders were video recorded and they were convicted based on the said video of confession.
मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया है. अब इस मामले में अगले साल फरवरी में सुनवाई होगी. कोर्ट को तय करना है कि पति का पत्नी से जबरन संबंध बलात्कार है या नहीं.भारतीय कानून में मैरिटल रेप अपराध नहीं है. हालांकि, एक लंबे समय से इसे अपराध घोषित करने की मांग कई संगठन कर रहे हैं.
11 मई को दिल्ली हाईकोर्ट के 2 जजों ने इस मामले में अलग-अलग फैसला दिया था.दिल्ली हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता ने याचिका दायर कर इसे आईपीसी की धारा 375 (दुष्कर्म) के तहत वैवाहिक दुष्कर्म के तौर पर लिए जाने की मांग की थी. हाईकोर्ट में दोनों जजों की इस मामले पर सहमति नहीं थी.
हाईकोर्ट में जज राजीव शकधर (Judge Rajiv Shakdher) ने इसे वैवाहिक बलात्कार अपवाद को रद्द करने का समर्थन किया तो वहीं हरि शंकर जज (Hari Shankar Judge) का कहना था कि आईपीसी (IPC) के तहत अपवाद असंवैधानिक नहीं है.
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे क्या कहता है?
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे (National Family Health Survey) के अनुसार, देश में 29 प्रतिशत से ज्यादा महिलाएं हैं जो पति द्वारा यौन हिंसा का सामना करती हैं. बताया ये भी गया कि, ग्रामीण और शहरी इलाकों में ये अंतर और ज्यादा है. गांवों में 32 तो वहीं शहरी हिस्सों में 24 प्रतिशत महिलाए इसका शिकार होती हैं.
भारतीय दंड संहिता की धारा 498(ए) पति और उसके घर के लोगों पर पत्नी पर क्रूरता करने के संबंध में लागू होती है। इस धारा का अर्थ यह है कि किसी भी शादीशुदा महिला को यदि उसके पति द्वारा क्रूरतापूर्वक परेशान किया जा रहा है या उसके पति के साथ उसके पति के रिश्तेदार मिलकर उस शादीशुदा महिला को परेशान कर रहे हैं, तब आईपीसी की धारा 498(ए) लागू होती है।
इस धारा में पति और उसके रिश्तेदारों को तीन वर्ष तक की सजा से दंडित किए जाने का प्रावधान है। कोई भी पीड़ित महिला संबंधित थाना क्षेत्र में इस अपराध की सूचना पुलिस अधिकारियों को दे सकती है। अनेक मामलों में यह देखा गया है कि इस धारा का दुरुपयोग किया जा रहा है। अनेक शिकायतें इस धारा से संबंधित भारत के उच्चतम न्यायालय के समक्ष गई है। यह धारा महिलाओं के लिए एक हथियार के रूप में इस्तेमाल होने वाली धारा बनकर रह गई। कानून का अर्थ किसी प्रकार से बदला लेना या फिर कोई सौदेबाजी करना नहीं है।
इस धारा के मामले में देखा गया है कि पहले पुलिस थाने से इस धारा का केस दर्ज करवा दिया जाता है, फिर सौदेबाजी के माध्यम से इस धारा को न्यायालय से हटवा भी दिया जाता है। मामले के मुख्य गवाह पुलिस की कहानी से मुकर जाते हैं। न्यायालय उन्हें पक्षद्रोही घोषित कर देता है और अभियुक्तों को बरी कर दिया जाता है।
इस संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय ने भी यह टिप्पणी की थी कि धारा 498(ए) सौदेबाजी का गढ़ बन गया है। इस धारा में परिवर्तन किए जाने नितांत आवश्यक है। अभी हाल ही में कहकशा कौसर बनाम स्टेट ऑफ़ बिहार के मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय ने धारा 498(ए) के मुकदमे के संबंध में कोई टिप्पणी की है। इस टिप्पणी के बाद यह खबर फैला दी गई है कि धारा 498(ए) को भारत के उच्चतम न्यायालय ने असंवैधानिक करार दे दिया है। जबकि यह बात पूरी तरह गलत है। धारा 498(ए) को भारत के उच्चतम न्यायालय ने किसी भी प्रकार से समाप्त नहीं किया है। इस धारा में केवल सुधार करने हेतु कुछ दिशा निर्देश पारित किए हैं।
भारत के उच्चतम न्यायालय के शब्दों को यदि आसान शब्दों में समझा जाए तब उच्चतम न्यायालय ने कुछ यूं कहा है कि क्रूरता के मामले को जनरलाइज नहीं किया जा सकता। अगर किसी पीड़ित के साथ क्रूरता हुई है तो स्पष्ट रूप से क्रूरता करने वाले व्यक्तियों के संबंध में उल्लेख करना होगा।
धारा 498(ए) के मामले में पीड़ित महिला थाने जाकर केवल यह कह देती है कि उसके साथ उसके पति और उसके ससुराल के लोग क्रूरता कर रहे हैं और ऐसी क्रूरता के आधार पर ही धारा 498(ए) का मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। क्रूरता के भी एक अर्थ है।मानसिक और शारीरिक क्रूरता कब हुई और किस व्यक्ति द्वारा कारित की गई इस बात का उल्लेख होना चाहिए। इसी तरीके से शारीरिक क्रूरता है। शारीरिक क्रूरता का अर्थ होता है मारपीट।
यदि किसी शादीशुदा महिला के साथ किसी प्रकार से मारपीट की जा रही है, उसे आए दिन मारा जा रहा है तब पीड़ित महिला को यह स्पष्ट बताना होगा कि किस समय, किस दिन, उसके साथ उसके पति और उसके ससुराल के किन लोगों ने किस तरह से शारीरिक मारपीट की है। केवल यह कह देने से की उसे परेशान किया जा रहा है इससे धारा 498(ए) नहीं बनती है।
धारा 498(ए) के प्रयोज्य होने के लिए यह आवश्यक है कि मानसिक और शारीरिक पूर्णता को स्पष्ट रूप से साबित किया जाए।
क्रूरता क्या होती है? इसके संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय ने इससे पूर्व के अनेक निर्णयों यह बताया है कि क्रूरता के असल अर्थ क्या है। दहेज की मांग क्रूरता है, मारपीट करना क्रूरता है, किसी महिला को उसके रंग रूप के संबंध में बार-बार टिप्पणी करना क्रूरता है, किसी महिला की जाति के संबंध में टिप्पणी करना क्रूरता है, उसके साथ गाली गलौज करना क्रूरता है।
अगर किसी महिला के साथ कोई भी क्रूरता हुई है तब उसे स्पष्ट रूप से यह बताना होता है कि उसके साथ किस तरह की क्रूरता हुई है और ऐसी क्रूरता कब की गई है और किन-किन लोगों द्वारा ऐसी क्रूरता कारित की गई है। क्रूरता कारित करते समय किन-किन लोगों की क्या क्या भूमिका रही थी।
इसे इस उदाहरण के माध्यम से समझा जा सकता है कि अगर एक महिला को किसी दिन उसकी सास द्वारा उसके रंग रूप के संबंध में कुछ कहा गया। उस समय स्थान का उल्लेख जरूरी होगा, ऐसा कहने के बाद अगर उस महिला के साथ उसका पति शारीरिक रूप से मारपीट करता है तब उस मारपीट किए जाने का समय भी उल्लेखित होना चाहिए।
कुछ यूं समझा जाए कि अगर किसी सामान्य व्यक्ति के साथ मारपीट की जाती है तब उसे केवल मारपीट माना जाता है, लेकिन एक विवाहित महिला के साथ मारपीट की जाती है और ऐसी मारपीट उसके पति और उसके पति के रिश्तेदारों द्वारा की जा रही है, तब इसे धारा 498(ए) के तहत क्रूरता माना जाएगा। फिर यह सामान्य मारपीट नहीं होगी बल्कि पति और उसके नातेदारों द्वारा मारपीट होगी जिसे क्रूरता की श्रेणी में रखा जाएगा।
धारा 498(ए) के संबंध में फैलाई जा रही सभी अफवाह पूरे तरीके से गलत है। क्योंकि भारत के उच्चतम न्यायालय ने किसी भी प्रकार से धारा 498(ए) को समाप्त नहीं किया है। केवल उसमें सुधार करने हेतु कुछ गाइडलाइंस प्रस्तुत की है और यह स्पष्ट किया है कि जनरलाइज करके किसी पर भी आरोप नहीं लगाया जा सकता। अपितु अपराध की स्थिति में यह देखा जाता है कि किसी अपराध में किस व्यक्ति की क्या भूमिका रही थी और होने वाला अपराध किस समय,किस दिन, किस स्थान पर हुआ था।
The Supreme Court bench of Justices MR Shah and Krishna Murari in The State of Madhya Pradesh vs Nandu @ Nandua, CRIMINAL APPEAL NO. 1356 OF 2022 reiterated that for the offence of murder, giving any punishment less than a life sentence would be contrary to Section 302 of the Indian Penal Code (IPC).
The Hon’ble bench ruled that a Madhya Pradesh High Court order reducing a life sentence in a murder case to the the period already undergone in prison, was unsustainable.
“The punishment for murder under Section 302 IPC shall be death or imprisonment for life and fine. Therefore, the minimum sentence provided for the offence punishable under Section 302 IPC would be imprisonment for life and fine. There cannot be any sentence/punishment less than imprisonment for life, if an accused is convicted for the offence punishable under Section 302 IPC. Any punishment less than the imprisonment for life for the offence punishable under Section 302 would be contrary to Section 302 IPC,” the Court said.
The top court was hearing an appeal against a 2019 order of the Madhya Pradesh High Court which confirmed a 1995 trial court conviction for murder but reduced the punishment.
The High Court had given the accused the benefit of the right to private defence, and reduced the sentence to the period already undergone behind bars, which at the time was seven years and ten months.
The State then moved the present appeal.
Deputy Advocate General Ankita Chaudhary submitted that the order under challenge was erroneous and contrary to Section 302 (punishment for murder) of the IPC.
The Court accepted the same, noting that the High Court had specifically maintained the conviction of the accused for murder but reduced the sentence to period already undergone.
As per a news recently in noida an 81-year-old sketch artist has been arrested after an FIR was lodged against him under Indian Penal Code Sections 376 (rape), 323 (voluntarily causing hurt), 506 (criminal intimidation). This man is accused of digital rape of a 17-year-old girl over the last seven years.
Now there might be a question in your mind that What is digital rape & how can someone rape digitally???
Well….For your information,
‘digital rape’ does not relate to any sexaul offence committed digitally, like defacing someone’s identity on the internet or misusing any digital platform’.
It, however, refers-
to the act of forcibly inserting fingers or toes inside the other person’s private parts without consent. So lets see what is digital rape in-depth and its Punishment.
What Is Digital Rape?
Since there are incidents of sexual assault through digital mediums, the phrase “digital rape” may conjure up images of the web or the cyber environment. ‘Digital rape’ does not refer to any sexual offence committed online, such as defacing an individual’s identity on the internet or misusing any online platform.
It does, however, apply to the conduct of forcefully inserting one’s fingers or toes into the private parts of an individual without their consent. Since the term ‘digit’ in the English vocabulary implies finger, thumb, and toe, the act has been termed ‘digital rape.’
Until December 2012, ‘digital rape’ was deemed as molestation and did not fall under the definition of rape. Following the horrific Nirbhaya gang-rape case in 2012, new rape laws were introduced in parliament, and the act was designated as a sexual crime.
Justice denied due to loopholes in law Previously, in Mumbai, a 2-year-old was brought to the hospital bleeding, where doctors discovered that her vagina was ruptured, but there was no evidence of sexual abuse or rape. Her father, however, was later found to be penetrating the little girl with his fingers. He was taken into custody, but not prosecuted or punished under Section 376 of the Indian Penal Code, which addresses rape crimes.
In another case, a 60-year-old woman was sexually assaulted by an auto-rickshaw driver in Delhi, using an iron bar to penetrate the 60-year-old passenger who was visiting a relative’s marriage ceremony. The driver was arrested yet again but was not charged under Section 376 of the IPC.
This highlighted multiple loopholes in Section 376 of the IPC, that deals with sexual offenses, because crimes committed under digital rape, which essentially involved a “violation of a woman’s dignity using fingers, foreign material, or any other part of the human body, were not deemed a crime under any section.
Just because they are not violating her body with their penis, criminals try to digitally rape women and children. Government finds it hard to treat these cases under the rapist law of India. Though, the new changes were made soon. It guaranteed to offer proper protection to females against these barbaric acts of criminals.
Despite the fact that digital rape is a gender-neutral term that covers all types of victims and offenders, Indian legislations only define female victims and male offenders.
Where does it appear in the law?
Rape, as per the new definition, is defined as the “act of forcing a male genital, any foreign object, or any other part of the body into a woman’s genitals, mouth, anus, or urethra.
According to multiple reports, 70 percent of the time, the individual who offended a woman’s modesty or infringed the dignity of a child was someone they personally knew. As per records, these crimes have majorly been committed by a person close to the victim.
Punishment for digital rape
Under the POCSO Act, the offender faces at least 5 years jail term. However, if a person is charged under Section 376, this punishment can be extended to ten years or even life imprisonment.
Close ones commit it and that is why people should know more
It is astounding to know that people do not have much idea about the phenomenon. Apparently, people should be more vigilant about this phenomenon than the rape in the traditional sense. This is because these kinds of rapes are committed by near and dear ones. Though it is not a rule, in rape cases, the victim and perpetrator have a certain degree of distance between them. But, in digital rape, it is almost always close ones that turn out to be the perpetrator.
Whenever the term comes up, most people assume that this is something which happens in online spaces like metaverse. These kinds of confusions not just reek of absurdity, but also tells us how much we as a society are serious about curbing animalistic instincts.
Gone are the days, when we used a short message service or a formal website chat-box to communicate with our kith and kin. They were replaced by personalized messaging apps like WhatsApp, Facebook Messenger, Viber etc.
Like it or not, we are all part of various WhatsApp/Facebook groups. In fact, nearly all of us are in more groups than we’d prefer.
Fun and games so far. However, things get serious when we start these groups or are assigned the hallowed privilege called– ‘The Group Admin’.
A person who creates the WhatsApp/ Facebook group is called the Administrator of the group and he may also make other members as Group Admin. The said admin/s has certain powers bestowed upon i.e., adding/removing a member etc. Due to the lack of moderation of these groups, the members are at almost free reign to post/share any kind of data that they wish in terms of messages, voice notes, videos, songs, etc.
In various cases a legal issue came before Hon’ble Bombay, Delhi & Kerala High Court for adjudication-
Can an Admin of a messaging service group be held criminally liable for the offensive content posted by member of a group?
In Kishor v. State of Maharashtra,(2021 SCCOnLine Bom 654 case, an application under Section 482 of the CrPC was filed before the Nagpur Bench of the Bombay High Court challenging the charge-sheet that named the applicant as an accused. The applicant was charged for being a WhatsApp admin (a position that many of us have occupied) of a group in which one of the members allegedly used filthy language including sexual coloured remarks against another member of the same group.
The charges levelled against the admin were serious- ‘sexual harassment and punishment for sexual harassment (S. 354-A, IPC), ‘words, gestures or acts intended to outrage the modesty of a woman’ (S.509, IPC), ‘punishment for publishing or transmitting obscene material in electronic form’ (S. 67, IT Act) and ‘abetment of a thing’ (S. 107, IPC).
If you are wondering whether these allegations are a little too drastic to be levelled against an admin of a group, let us clear the air and inform you that this was not a one-off incident.
According to the Bombay High Court-
“A group administrator cannot be held vicariously liable for an act of a member of the group, who posts objectionable content, unless it is shown that there was common intention or pre-arranged plan acting in concert pursuant to such plan by such member of a Whatsapp group and the administrator.”
In other words, WhatsApp admin does not incur liability solely on the ground that he holds such a position within the group. Thus, even if the admin does not remove the member who posted objectionable content on the group, he would still not be liable.
Similarly, while determining a civil defamation case, the Delhi High Court in Ashish Bhalla v. Suresh Chawdhary,(2016 SCCOnLine Del 6329) observed that an admin of a group cannot be held liable. According to the Delhi High Court –
“When an online platform is created, the creator thereof cannot expect any of the members thereof to indulge in defamation and defamatory statements made by any member of the group cannot make the Administrator liable therefor. It is not as if without the Administrator’s approval of each of the statements, the statements cannot be posted by any of the members of the Group on the said platform.”
Another aspect in these cases which is worth examining is the routine invocation of the provisions of the Information Technology Act, 2000. In this context, the Bombay High Court clarified that an admin, by merely creating a group does not publish or transmit material over the internet. Thus, the Court drew a distinction between a mere group admin and an intermediary under the Act.
The term intermediary refers to any person who, on behalf of another person, receives, stores or transmits an electronic record or provides any service with respect to that record. Generally, the admin of a group does not store or receive electronic records on behalf of another. Rather, it it is WhatsApp itself which is arguably an intermediary as it acts as medium between two or more persons.
Recently in a similar matter Kerala HC in Manual v. State of Kerala, 2022 SCC OnLine Ker 990, held that-
“In the absence of a special penal law creating vicarious liability, an Admin of a WhatsApp group cannot be held liable for the objectionable post by a group member.”
Hon’ble Court further added that-
there is no master-servant or a principal-agent relationship between the Admin of a WhatsApp group and its members. It goes against basic principles of criminal law to hold an Admin liable for a post published by someone else in the group.
According to the Courts, the only privilege that an admin enjoys is to add or delete members from the group, apart from creating the group itself.
However, in many cases, the current admin may not even be the person who created the group. For instance, Junaid Khan, an admin of a WhatsApp group was arrested and charged with sedition as well as other offences under the IT Act. However, Junaid had not created the group but became the admin by default when the original creator exited.
Of course, there are limits to what one can say on a public platform and there must be consequences, in certain cases, but a narrowly focussed defamation action against the maker of the statement may be enough to address that mischief. It is high time that law enforcement agencies learn from the above decisions and refrain from making an artificial distinction between the members and the admin and initiating frivolous prosecutions.
Chief Justice of India (CJI) NV Ramana, whose tenure ends on August 26, recommended Justice Uday Umesh Lalit as his successor on Thursday.
This comes hours after the official communication from the Ministry of Law and Justice was received by the CJI to recommend his successor.
The CJI personally handed over the copy of his letter of recommendation to Justice Lalit. He also forwarded it to the Ministry of Law and Justice for further consideration.
CJI Ramana, who succeeded his predecessor SA Bobde as the 48th Chief Justice of India on April on April 24, 2021, is scheduled to leave office on August 26 after a tenure of more than 16 months.
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